हक्क व कायदे

परिचय

दिव्यांग व्यक्तींना इतरांप्रमाणे समानतेने, सन्मानाने व स्वावलंबीपणे जगता यावे यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध कायदे, नियम व धोरणे केली आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016).

या पृष्ठावर या अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी आणि महाराष्ट्र शासनाचे संबंधित शासन निर्णय सारांश स्वरूपात दिले आहेत. प्रत्येक तरतुदीसोबत अधिनियमातील कलम क्रमांक दिला आहे.

दिव्यांग व्यक्तींचे प्रमुख हक्क

अधिनियमाच्या दुसऱ्या प्रकरणात (हक्क व अधिकार) दिव्यांग व्यक्तींचे खालील मूलभूत हक्क नमूद आहेत:

• समानता व भेदभावविरहित वागणूक

  इतरांप्रमाणे समानतेचा, सन्मानाने जगण्याचा हक्क. कलम ३

• दिव्यांग महिला व बालके

  दिव्यांग महिला व बालकांना इतरांप्रमाणे समान हक्क मिळावेत यासाठी उपाययोजना. कलम ४

• समुदायात राहण्याचा हक्क

  समाजात राहण्याचा व सहभागी होण्याचा हक्क. कलम ५

• छळ, हिंसाचार व शोषणापासून संरक्षण

  क्रूर व अमानुष वागणूक, छळ, हिंसाचार व शोषणापासून संरक्षण. कलम ६, ७

• संरक्षण व सुरक्षितता

  धोक्याच्या परिस्थितीत, मानवी आपत्कालीन स्थितीत व नैसर्गिक आपत्तीत समान संरक्षण व सुरक्षितता. कलम ८

• घर, कुटुंब व प्रजनन हक्क

  घर व कुटुंबाशी संबंधित हक्क आणि प्रजननविषयक हक्क. कलम ९, १०

• मतदानातील सुगमता

  मतदान प्रक्रिया दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुगम असावी. कलम ११

• न्यायापर्यंत पोहोच

  न्यायालये व न्यायप्रक्रियेपर्यंत समान पोहोच. कलम १२

• कायदेशीर क्षमता

  कायदेशीर क्षमता आणि आवश्यक तेथे पालकत्वाविषयी तरतुदी. कलम १३, १४

दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६

संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांविषयीच्या करारास (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) भारताने १ ऑक्टोबर २००७ रोजी मान्यता दिली. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेने हा अधिनियम केला. या अधिनियमामुळे पूर्वीचा दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम, १९९५ अप्रचलित झाला आहे.

निर्दिष्ट २१ प्रकारचे दिव्यांगत्व

अधिनियमाच्या अनुसूचीत (Schedule) खालील प्रकारचे दिव्यांगत्व नमूद आहे:

• अंधत्व
• कमी दृष्टी
• कुष्ठरोगमुक्त व्यक्ती
• कर्णबधिरता व ऐकण्यास कमी
• चलनवलन दिव्यांगत्व (अस्थिव्यंग)
• बुटकेपणा
• बौद्धिक दिव्यांगत्व
• मानसिक आजार
• स्वमग्नता (ऑटिझम)
• मेंदूचा पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी)
• मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी
• दीर्घकालीन मज्जासंस्थेचे आजार
• विशिष्ट अध्ययन अक्षमता
• मल्टिपल स्क्लेरोसिस
• वाचा व भाषा दिव्यांगत्व
• थॅलेसेमिया
• हिमोफिलिया
• सिकल सेल आजार
• बहुविध दिव्यांगत्व (कर्णबधिर-अंधत्वासह)
• ॲसिड हल्ल्यातील पीडित
• पार्किन्सन्स आजार

मानदंड दिव्यांगत्व (Benchmark Disability)

अधिनियमानुसार किमान ४०% निर्दिष्ट दिव्यांगत्व असलेली व प्रमाणन प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेली व्यक्ती म्हणजे “मानदंड दिव्यांगत्व असलेली व्यक्ती”. कलम २(r) आरक्षण, मोफत शिक्षण यांसारख्या अनेक विशेष तरतुदी मानदंड दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना लागू होतात. प्रमाणपत्राविषयी माहितीसाठी UDID / दिव्यांग प्रमाणपत्र हे पृष्ठ पहा.

नियम

या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाचे दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क नियम, २०१७ आणि राज्य शासनाचे महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क नियम, २०२४ लागू आहेत. दोन्ही नियमांच्या अधिकृत प्रती खाली उपलब्ध आहेत.

समान संधी व भेदभावापासून संरक्षण

• दिव्यांगत्वाच्या कारणावरून कोणत्याही दिव्यांग व्यक्तीशी भेदभाव करता येणार नाही (एखादी कृती कायदेशीर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रमाणबद्ध असल्याचे सिद्ध झाल्यास अपवाद). कलम ३(३)
• केवळ दिव्यांगत्वाच्या कारणावरून कोणालाही वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. कलम ३(४)
• दिव्यांग व्यक्तींसाठी “वाजवी सोयी” (Reasonable Accommodation) उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने आवश्यक पावले उचलावीत. कलम ३(५)
• शासकीय आस्थापनांनी रोजगाराच्या कोणत्याही बाबतीत दिव्यांग व्यक्तीशी भेदभाव करू नये; दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाजवी सोयी व अडथळाविरहित वातावरण द्यावे. कलम २०(१), २०(२)
• केवळ दिव्यांगत्वाच्या कारणावरून पदोन्नती नाकारता येणार नाही. कलम २०(३)
• सेवेत असताना दिव्यांगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढता येणार नाही किंवा त्याचा दर्जा कमी करता येणार नाही. तो आधीच्या पदासाठी योग्य नसल्यास त्याला त्याच वेतनश्रेणी व सेवा-लाभांसह दुसऱ्या पदावर सामावून घ्यावे; असे पद उपलब्ध नसल्यास योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत अधिसंख्य पदावर ठेवता येते. कलम २०(४)

शिक्षणाशी संबंधित हक्क

सर्वसमावेशक शिक्षण कलम १६

शासनाने निधी दिलेल्या किंवा मान्यता दिलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांनी दिव्यांग मुलांना सर्वसमावेशक शिक्षण द्यावे. त्यासाठी त्यांनी:

• भेदभाव न करता प्रवेश द्यावा आणि खेळ व मनोरंजनाच्या संधी समानतेने द्याव्यात;
• इमारत, परिसर व सुविधा सुगम कराव्यात आणि वैयक्तिक गरजेनुसार वाजवी सोयी द्याव्यात;
• अंध, कर्णबधिर किंवा दोन्ही असलेल्या विद्यार्थ्यांना योग्य भाषा व संवाद माध्यमातून शिक्षण द्यावे;
• विशिष्ट अध्ययन अक्षमता लवकरात लवकर ओळखून योग्य उपाययोजना कराव्यात;
• दिव्यांग मुलांना (व उच्च सहाय्याची गरज असलेल्या मुलांच्या सहायकांना) वाहतूक सुविधा द्यावी.

विशेष उपाययोजना कलम १७

• मानदंड दिव्यांगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत पुस्तके, अध्ययन साहित्य व योग्य सहाय्यक साधने मोफत;
• योग्य प्रकरणी शिष्यवृत्ती;
• परीक्षा पद्धतीत आवश्यक बदल — पेपर सोडवण्यासाठी अतिरिक्त वेळ, लेखनिकाची (Scribe) सुविधा, दुसऱ्या व तिसऱ्या भाषेतून सूट;
• सांकेतिक भाषा व ब्रेलमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती आणि दर पाच वर्षांनी दिव्यांग शालेय मुलांचे सर्वेक्षण.

मोफत शिक्षण व उच्च शिक्षणातील आरक्षण

• मानदंड दिव्यांगत्व असलेल्या ६ ते १८ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला आपल्या पसंतीच्या शेजारच्या शाळेत किंवा विशेष शाळेत मोफत शिक्षणाचा हक्क. कलम ३१
• शासकीय व शासन अनुदानित उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानदंड दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी किमान ५% जागा राखीव, तसेच प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सूट. कलम ३२
• प्रौढ शिक्षण व निरंतर शिक्षण कार्यक्रमांत समान सहभाग. कलम १८

शालेय, उच्च शिक्षण व स्पर्धा परीक्षांमध्ये लेखनिक सुविधेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय मार्गदर्शक सूचना — परीक्षा / लेखनिक सुविधा येथे पहा. शिष्यवृत्ती योजनांसाठी उपलब्ध सुविधा — शिक्षण व शिष्यवृत्ती पहा.

रोजगार व आरक्षणाशी संबंधित तरतुदी

शासकीय सेवेत किमान ४% आरक्षण कलम ३४

प्रत्येक शासकीय आस्थापनेत प्रत्येक पदगटातील एकूण रिक्त पदांपैकी किमान ४% पदे मानदंड दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनी भरावयाची आहेत:

• १% — अंधत्व व कमी दृष्टी;
• १% — कर्णबधिरता व ऐकण्यास कमी;
• १% — चलनवलन दिव्यांगत्व (मेंदूचा पक्षाघात, कुष्ठरोगमुक्त, बुटकेपणा, ॲसिड हल्ल्यातील पीडित व मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीसह);
• १% — स्वमग्नता, बौद्धिक दिव्यांगत्व, विशिष्ट अध्ययन अक्षमता व मानसिक आजार, तसेच कर्णबधिर-अंधत्वासह बहुविध दिव्यांगत्व.

आरक्षणासाठी योग्य पदे निश्चित करणे (कलम ३३), खासगी क्षेत्रातील नियोक्त्यांना प्रोत्साहन (कलम ३५), विशेष रोजगार कार्यालय (कलम ३६) आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण व स्वयंरोजगार (कलम १९) याबाबतही अधिनियमात तरतुदी आहेत.

महाराष्ट्र शासनाचे संबंधित शासन निर्णय

• शासन सेवेतील पदांवर दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४% आरक्षण व अंमलबजावणीची कार्यपद्धती — २९ मे २०१९ (सामान्य प्रशासन विभाग)
• सरळसेवा पदभरतीतील दिव्यांग आरक्षणाची कार्यपद्धती — ३१ जुलै २०२५
• पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग आरक्षण — ५ जुलै २०२१, २० एप्रिल २०२३ व २९ जुलै २०२४
• दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत सूचना — २६ ऑगस्ट २०२५

आरक्षणविषयक शासन निर्णय पहा रोजगार व शासकीय सेवा — सूचना

सामाजिक सुरक्षा

• शासनाने दिव्यांग व्यक्तींच्या पुरेशा जीवनमानासाठी योजना कराव्यात; अशा योजनांतील सहाय्याची रक्कम इतरांसाठीच्या तत्सम योजनांपेक्षा किमान २५% अधिक असावी. कलम २४
• या योजनांमध्ये कुटुंब नसलेल्या किंवा निराधार दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुविधा, आपत्तीच्या काळात सहाय्य, दिव्यांग महिलांना उपजीविका व मुलांच्या संगोपनासाठी सहाय्य, सुरक्षित पिण्याचे पाणी व सुगम स्वच्छतागृहे यांसारख्या बाबींचा समावेश असावा. कलम २४(३)
• आरोग्य सेवा (कलम २५), विमा योजना (कलम २६) आणि पुनर्वसन (कलम २७) याबाबतही तरतुदी आहेत.
• शेतजमीन व गृहनिर्माण वाटप, दारिद्र्य निर्मूलन व विकास योजना यांमध्ये मानदंड दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी ५% आरक्षण, दिव्यांग महिलांना प्राधान्य; तसेच अधिनियमात नमूद उद्देशांसाठी सवलतीच्या दराने जमीन वाटपात ५% आरक्षण. कलम ३७

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांनी स्वउत्पन्नातील ५% निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखून ठेवण्याबाबत शासन निर्णय आहेत. ते मार्गदर्शक सूचना — सामाजिक सुरक्षा व ५% निधी येथे पहा. निवृत्तीवेतन व इतर योजनांसाठी उपलब्ध सुविधा पहा.

सुगम्यता (Accessibility)

• भौतिक वातावरण, वाहतूक, माहिती व संवाद (तंत्रज्ञानासह) आणि सार्वजनिक सुविधा यांसाठी सुगम्यतेची मानके केंद्र शासन नियमांद्वारे ठरवते. कलम ४०
• बस थांबे, रेल्वे स्थानके व विमानतळांवर पार्किंग, स्वच्छतागृहे, तिकीट खिडक्या व तिकीट यंत्रे सुगम असावीत; सर्व वाहतूक साधने सुगम करावीत. कलम ४१
• माहिती व संवाद तंत्रज्ञान दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ असावे. कलम ४२
• सुगम्यतेच्या मानकांचे पालन बंधनकारक आहे; अस्तित्वातील सार्वजनिक इमारती संबंधित नियम अधिसूचित झाल्यापासून कमाल पाच वर्षांत सुगम कराव्यात. कलम ४४, ४५
• मतदान केंद्रे व मतदान प्रक्रिया सुगम असावी. कलम ११

इमारतींना परवाना देताना दिव्यांगांच्या मुक्त संचारासाठी अडथळाविरहित व्यवस्था करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय (१२ जून २००७) मार्गदर्शक सूचना पृष्ठावर उपलब्ध आहे.

इतर महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी

अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा कलम ९२

दिव्यांग व्यक्तीचा सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक अपमान किंवा धमकावणे, अपमानित करण्याच्या हेतूने हल्ला करणे, अन्न-पाणी नाकारणे, लैंगिक शोषण, अवयव/इंद्रिय किंवा सहाय्यक साधनाला इजा पोहोचवणे किंवा त्यात अडथळा आणणे, दिव्यांग महिलेच्या स्पष्ट संमतीशिवाय गर्भपाताची वैद्यकीय प्रक्रिया करणे — यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी किमान सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंत कारावास व दंड अशी शिक्षा आहे.

अधिनियमाच्या उल्लंघनासाठी दंड कलम ८९

अधिनियम किंवा नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या उल्लंघनासाठी ₹१०,००० पर्यंत दंड आणि त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी किमान ₹५०,००० ते कमाल ₹५,००,००० पर्यंत दंड.

इतर कायदे व धोरणे

• मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ — मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, १९८७ ऐवजी लागू.
• राष्ट्रीय ट्रस्ट कायदा, १९९९ व त्याअंतर्गत नियम व विनियम.
• दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण, २०१८.
• राज्यातील सर्व प्रशासकीय कामकाजात “अपंग” ऐवजी “दिव्यांग” हा शब्द वापरण्याबाबत शासन निर्णय (४ जुलै २०१९).